धादिङ, ७ पुष
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले नागरिकलाई शिक्षाको मौलिक हक दिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै निलकण्ठ नगरपालिकाले सोही संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको उप–प्रमुख दिपक विश्वकर्माले बताए।
निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङले नगरभित्र रहेका ८३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विगत दुई वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, परीक्षा शुल्कसमेत नलिने व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ र कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी ९ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
शिक्षामा पहुँच सबैको निःशुल्क अधिकार भएको भन्दै विश्वकर्माले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले परीक्षा शुल्कसमेत नलिने निर्णय गरिएको बताए। उनले यो नीति निरन्तर लागू रहने पनि स्पष्ट पारे।
सार्वजनिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुधारका विषयमा उप–प्रमुख विश्वकर्माले विगतदेखि नै विभिन्न भेटघाट तथा छलफलमार्फत आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको बताइएको छ।
यस पहलको शिक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रशंसा गर्दै अन्य स्थानीय तहलाई पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा सामाजिक अभियन्ता इन्द्रराज भट्टराईले निलकण्ठ नगरपालिकाको निःशुल्क शिक्षा नीति तथा ‘शिक्षक–अभिभावक–विद्यार्थी उत्प्रेरणा कार्यक्रम’बारे जानकारी गराएपछि मन्त्री पुनले उप–प्रमुख दिपक विश्वकर्मालाई पुनः गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए। सोही स्टाटसपछि यो विषय राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भएको छ।
