पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकसँग भएको सम्झौता बदर भएको छ। मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले सम्झौता बदर गर्ने फैसला गरेको हो। अदालतले आज समितिको पक्षमा फैसला गरेको हो। यससँगै मारवाडी समितिले धर्मशाला चलाउने बाटो खुलेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ एकतर्फी रूपमा भंग गरेको थियो। सम्झौता भंग भएपछि समितिले गौशाला धर्मशाला माथि कोषले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोले उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ र पूर्व सम्झौताको यथावत् परिपालना गरि पाउ भनी समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
गत असोज १६ मा समितिको दाबी नपुग्ने गरी फैसला भयो। त्यसपछि असोज २२ गते कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय र सम्झौता गरेको थियो। उक्त रिट माथि भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनबाट मारवाडी सेवा समिति नेपालको माग दाबी बमोजिम रिट जारी भई न्याय प्राप्त भएको समितिका महासचिव धर्मेन्द्र अग्रवालले बताए।
