नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलन विशेष चासोको विषय बनेको छ। निराशा, असन्तोष र भविष्यप्रतिको आशङ्का बोकेर सडकमा उत्रिएका युवा पुस्ताले आफ्ना मागहरू बलिदानी सहित पेस गरे पनि परिणाम भने खासै प्राप्त भएको देखिँदैन।
युवाहरूको आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दा, उनीहरूले रोजगारीको कमी, भ्रष्टाचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमानता, र राज्यप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास सङ्कटलाई मुख्य मुद्दा बनाए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनमा होमिएको जेन्जीको माग थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद् मन्त्री बन्न नपाउने नियमको व्यवस्था । तर यी माग अब सायद पुरा नहुने पक्का भएको छ ।
असोज ९ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन नयाँ बन्ने सरकारले गर्ने र आफूले निर्वाचन मात्र गर्ने बातापछि आन्दोलनको माग र बलिदानी खेर गएको हो । ७५ भन्दा धेरै ले ज्यान गुमाएको आन्दोलनले भने खासै के.पी. ओली सरकार ढाल्नु बाहेक कुनै उपलब्धि भएन भन्दा फरक पर्नै अवस्था छैन । पछि फेरि जेन्जी पुस्ताले विश्वास गरेका पात्रमाथि निरन्तर प्रहार र पुराना दलका नेता कार्यकर्ताको चहलपहल ले ४–५ वर्षपछि फेरि अर्को यस्तै आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न ।
आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र सङ्कल्पलाई जेन्जि पुस्ताले विश्वास गरेका विश्वास पात्रले गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा आन्दोलनको मर्म र सहिदको सपना माथि जोरको लात परेको छ । सरकारले मागलाई सम्बोधन गर्ने इमानदार पहल देखाएन भने नेतृत्व तहमा पनि एउटै प्रकारको भ्रामक, भावनात्मक नारामा मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति देखियो। परिणामस्वरूप, आन्दोलनले ठुलो उत्साह र त्यागको बाबजुद उपलब्धि भने शून्य बन्यो।
यो अवस्थाले के सङ्केत गर्दछ भने, केवल सडकमा उत्रेर वा सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड सिर्जना गरेर मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन। आन्दोलनलाई नीतिगत रूपान्तरणमा परिणत गर्न आवश्यक रणनीति, स्पष्ट नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण जरुरी छ।
अन्ततः, जेन्जीको आन्दोलनले यो देशका युवामा परिवर्तन चाहने ऊर्जा अझै बाँकी छ भन्ने सन्देश त दिएको छ तर उपलब्धि र नतिजा शून्य हुनु भने नेतृत्व, रणनीति र प्रणालीगत कमजोरीको गहिरो दर्पण बनेर देखिएको छ।
